२०८१ जेष्ठ ७, सोमबार
नयाँ
पछिला अपडेट

अनलाइनमा हुने बाल यौन शोषण विरुद्ध नेपाल प्रहरीसँग छलफल

२०७९ चैत्र ९, बिहिबार प्रकाशित ( साल अघि) ३६९ पाठक संख्या

काठमाण्डौ । अनलाईन मा हुने बाल यौन शोषण विरुद्ध नेपाल प्रहरीसँग बुधवार विशेष छलफल गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको समन्वय र कानून अन्वेशण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड), सिविन र वाइसरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले, “इन्टरनेटको माध्यमले बालबालिका जघन्य अपराध तिर उन्मुख भैरहेको र यसको निकासको लागि मुख्य सचेतना र अभिभावकहरूलाई नै जागरुक बनाउनु पर्ने” बताउनु भयो ।

अपराधहरू मध्ये ७५ प्रतिशत अपराध अनलाइनको माध्यमले हुने गरेको र प्राय यस्ता घटनामा दुवै पक्ष नाबालक देखिएको सुवेदीले बताउनु भयो । इन्टरनेटको माध्यमले सबै सहज भैरहेको छ भने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको सुवेदीको भनाई थियो ।

यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठले, “अनलाइनको मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सख्या बढेसँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको” जानकारी भयो । वर्तमानमा सबै काम अनलाइनको मार्फत बाट हुने भएकोले जाने व्यक्तिहरू बेचविखनको उच्च जोखिममा परेको श्रेष्ठले जिकिर गर्नु भयो ।

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले, “कोभिड १९ देखि शिक्षाको नाममा डिभाइसहरुको प्रयोग हुदै आइरहेको र बालबालिकाहरूलाई यसैको मार्फत अध्ययन गराउने काम भयो, त्यस लगत्तै जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको ” बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अमरचन्द धामीले, “अनलाइन सुरक्षा वर्तमानमा ठूलो चुनौति भएको र यसबाट बालबालिका सुरक्षित राख्न सचेतना आवश्यक रहेको” बताउनु भयो ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीले साइबरसँग सम्बन्धित घटनाको उजुरी ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत लिने गरेको तर साइबर सम्बन्धि मुद्दाको सुनवाई काठमाण्डौको जिल्ला अदालतबाट मात्रै हुने भएकाले काठमाण्डु बाहिरका व्यक्तिहरूलाई कठिनाइ भैरहेको जानकारी गराइएको थियो ।

देश भरिका ७७ जिल्लाका जिल्ला अदालतबाट साइबर सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई हुनु पर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल भैरहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले जानकारी दिनु भयो । नेपाल सरकारले नेपालको दूर दराजमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउने निती लियो तर भैपरी आएको बेला यसको जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कहि कतै कानूनको व्यवस्था नगरेको अधिवक्ता अर्यालको भनाई थियो ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमले अश्लिल शब्द र फोटो पोष्ट गरेमा साइबर व्युरोमा केश दर्ता हुने तर सार्वजनिक स्थलमा कोहिले अरुलाई गालि बेइज्ती गरेको छभने त्यसतो घटना सिधै अदालतमा दर्ता हुने प्रावधान रहेको भएता पनि कानून बनाउने निकायका व्यक्तिहरू नै आफु अनविज्ञ रहेको कार्यक्रममा बताईको थियो ।

कार्यक्रममा बाल यौन शोषण विरुद्ध साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपति रायले प्रस्तुती गर्नु भएको थियो भने बाल बालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धीत कानुनी व्यवस्था बारेमा अधिवक्त कपिल अर्यालले प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अनलाईनबाट हुनसक्ने जोखिम हटाउन राज्यले नीति बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस