नवलपुर बजेट: फलाम खानी उत्खननदेखि ट्रमा सेन्टर, नमुना जिल्ला सदरमुकाम सम्म

नवलपुर न्युज

२०८० जेष्ठ १६, मंगलबार प्रकाशित (१0 महिना अघि) ६६५५ पाठक संख्या

कावासोती । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का विभिन्न आठ वटा योजना समेटिएका छन् । बजेटले जिल्लामा धौवादी फलाम खानीसहित नमुना जिल्ला सदरमुकाम तथा ट्रमा सेन्टर निर्माणदेखि अन्य विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटबाट धौवादी फलाम खानीको उत्खनन् कार्य प्रारम्भ गर्ने बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्दै वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न सकेर फलाम उत्खनन् कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था भएको महतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लासँगै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोटमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–बागलुङ खण्ड र बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने बजेटमा जनाइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माणका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । पर्यटनको सम्भावना उच्च भएका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलको विकास गरिने भन्दै उहाँले जिल्लाको देवघाट–त्रिवेणीधाम संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गरिने बताउनुभयो ।

चार लेनमा विस्तार भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नवलपुर र चितवन जोड्ने गरी नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

चार वर्षअघि शिलान्यास गरिएको नवलपुरको नमुना जिल्ला सदरमुकाम निर्माणको काम सुरु हुने भएको छ । नवलपुरको जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रमा एकीकृत कार्यालयहरु तथा सहरी पूर्वाधारको निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  देशको मध्यभाग भएर बग्ने नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत–सम्भार तथा पुनस्र्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

नारायणीसहितका देशका प्रमुख नदीहरुमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ । नारायणी नदी नियन्त्रण गरी किनारको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।