२०८१ बैशाख ८, शनिबार
नयाँ
पछिला अपडेट

इन्टरनेटको पहुँचबाट बालबालिका जोगाउनै मुस्किल

२०७९ चैत्र १०, शुक्रबार प्रकाशित ( साल अघि) ३६२ पाठक संख्या

काठमाण्डौ । इन्टरनेटको पहुँचबाट बालबालिका जोगाउन मुस्किल भैरहेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको समन्वयमा कानून अन्वेशण तथा स्रोत विकास केन्द्र, सिविन र समाज सेवा र मानव अधिकारमा महिला युवा सशक्तिकरणले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले प्रविधिबाट टाढा राख्न पनि नमिल्ने बताएका छन ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले, “इन्टरनेटको माध्यमले बालबालिका जघन्य अपराध तिर उन्मुख भैरहेको र यसको निकासको लागि मुख्य सचेतना र अभिभावकहरूलाई नै जागरुक बनाउनु पर्ने” बताउनु भयो । अपराधहरू मध्ये ७५ प्रतिशत अपराध अनलाइनको माध्यमले हुने गरेको र प्राय यस्ता घटनामा दुवै पक्ष नाबालक देखिएको सुवेदीले बताउनु भयो ।

इन्टरनेटको माध्यमले सबै सहज भैरहेको छ भने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको सुवेदीको भनाई थियो । यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठले, “अनलाइनको मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सख्या बढेसँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको” जानकारी भयो । वर्तमानमा सबै काम अनलाइनको मार्फत बाट हुने भएकोले जाने व्यक्तिहरू बेचविखनको उच्च जोखिममा परेको श्रेष्ठले जिकिर गर्नु भयो ।

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले, “कोभिड १९ देखि शिक्षाको नाममा डिभाइसहरुको प्रयोग हुदै आइरहेको र बालबालिकाहरूलाई यसैको मार्फत अध्ययन गराउने काम भयो, त्यस लगत्तै जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको ” बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अम्बर धामीले, “अनलाइन सुरक्षा वर्तमानमा ठूलो चुनौति भएको र यसबाट बालबालिका सुरक्षित राख्न सचेतना आवश्यक रहेको” बताउनु भयो ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीले साइबरसँग सम्बन्धित घटनाको उजुरी ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत लिने गरेको तर साइबर सम्बन्धि मुद्दाको सुनवाई काठमाण्डौको जिल्ला अदालतबाट मात्रै हुने भएकाले काठमाण्डु बाहिरका व्यक्तिहरूलाई कठिनाइ भैरहेको जानकारी गराइएको थियो ।

देश भरिका ७७ जिल्लाका जिल्ला अदालतबाट साइबर सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई हुनु पर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल भैरहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले जानकारी दिनु भयो । नेपाल सरकारले नेपालको दूर दराजमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउने निती लियो तर भैपरी आएको बेला यसको जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कहि कतै कानूनको व्यवस्था नगरेको अधिवक्ता अर्यालको भनाई थियो ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमले अश्लिल शब्द र फोटो पोष्ट गरेमा साइबर व्युरोमा केश दर्ता हुने तर सार्वजनिक स्थलमा कोहिले अरुलाई गालि बेइज्ती गरेको छभने त्यसतो घटना सिधै अदालतमा दर्ता हुने प्रावधान रहेको भएता पनि कानून बनाउने निकायका व्यक्तिहरू नै आफु अनविज्ञ रहेको कार्यक्रममा बताईको थियो ।

कार्यक्रममा बाल यौन शोषण विरुद्ध साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपति रायले प्रस्तुती गर्नु भएको थियो भने बाल बालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धीत कानुनी व्यवस्था बारेमा अधिवक्त कपिल अर्यालले प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अनलाईनबाट हुनसक्ने जोखिम हटाउन राज्यले नीति बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

यसैगरी समाज सेवा र मानव अधिकारमा महिला युवा सशक्तिकरणका विजय लामाले, तिन वर्से स्क्रोल परियोजना फिलिपिन्स, केन्या, कम्बोडिया र नेपालमा सन्चालित रहेको जानकारि दिदै नेपालमा स्क्रोल परियोजना कार्यन्वयन गर्ने सन्स्था सिविन, सेलर्ड र व्येसरको परिचय सहित स्क्रोल परियोजना र कार्यक्रमको उद्देश्य बिस्तृत रुपमा जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रम टिडिएच नेदरल्याण्डको आर्थिक सहयोगमा स्क्रोल परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमका अध्यक्ष र व्येसर सन्स्था का कोषाध्यक्ष श्री भावना एर नेम्बाङ ले बताउनु भयो ।

एरले आगामि दिनमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्दै अनलाईनबाट बालबालिकालाई पर्न सक्ने जोखिम न्युनिकरण गर्ने पैरवीलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने र आगामि दिनमा नेपाल प्रहरि सरोकारवाला निकाय हरुसङ सहकार्य शसक्त बनाउदै लैजाने जानकारी दिनुभयो र साइबर ब्युरो काठमाडौं मा मात्र सिमित नभै हरेक प्रदेश मा बिस्तार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको र प्रहरिको साझेदारी मा यस बिसयमा जनचेतना तिब्र रुपमा फैलाउदै रहेको भन्दै कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस