बाल गृहहरूको आवश्यकता र स्थिति स्थलगत रिपोर्ट  

नवलपुर न्युज

२०७९ पौष १, शुक्रबार प्रकाशित ( २ साल अघि) ७४४ पाठक संख्या

काठमाडौं । कार्तिकको पहिलो हप्ता काठमाण्डु महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पौडेललाई बाबु आमा विहीन भएका बालकहरूलाई कुनै बाल गृहमा राख्न सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै एक फोन आउँछ । बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पौडेलले नगरप्रमुखलाई घटनाबारे जानकारी दिनु भयो । त्यसपछि फोन गर्ने व्यक्तिलाई महानगरपालिकामा डाकियो र घटनाबारे विस्तृत गर्न आग्रह गरियो । उनले बालबालिकाको बारेमा जानकारी दिए । बाल गृहमा राख्नुपूर्व चाहिने कागजपत्रहरूको अवस्था हेरेर नगर भित्र रहेको एक बाल गृहमा ति बालकहरूलाई राख्न सिफारिस गर्नु भयो ।

त्यसैगरी चाँगुनारायण नगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी आशा माझीलाई पनि एक बालकलाई बाल गृहमा राख्न संस्थाले अनुरोध गर्दछ । ति बालकको अवस्था बारे सम्पूर्ण जानकारी लिइसकेपछि आवश्यक प्रकृयागत पश्चात बाल कल्याण अधिकारी माझीले सम्बन्धित बाल गृहलाई सिफारिस गर्नुभयो ।

माथि प्रस्तुत घटना सत्य घटनामा आधारित छ । कुनै न कुनै रुपमा सँधै आक्रान्त बनि रहेको हाम्रो घर र समाजमा पहिलो असर बालबालिका माथि पर्छ । कँही जघन्य अपराधको शिकार बालबालिका भैरहेका छन भने कँही बाबु आमा भएर पनि विहीन हुने अवस्थामा बालबालिका पुगिरहेका छन । यस्ता दुखद घटनाक्रमको कारण बालबालिकाको मानसिक स्थिति कमजोर हुने जीविको पार्जनको लागि कठिन भन्दा नि कठिन काम गर्न बाध्य हुने जस्ता कामहरू बालबालिकाहरूले गर्दै आइरहेका छन ।

कुनै कारणवश आमाबुवा विहीन भएको अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिसमा ति बालबालिकाको उद्धार गरी बाल गृहमा जान सक्ने सम्भावना छ तर बालबालिकाको कागजपत्र नभएको अवस्थामा बालगृहमा राख्न कठिन हुने काठमाण्डु महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा बाल गृहहरूको अवस्था 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि पैरवी गर्ने एक मात्र निकाय हो । यस परिषदले तिनै तहका सरकारहरूसँग बालबालिकाको चौतर्फी हितका लागि अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत बहस गर्ने गर्दछ । यो निकाय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार नेपालमा ४१७ वटा बाल गृह सञ्चालनमा रहेका छन् । बालगृहको सवालमा कहिँ कतै बाट नकारात्मक टिप्पणी आएमा तुरुन्त अनुगमनमा जाने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका एक अधिकारी बताउँछन ।  हामी काहा बेला बेलामा  बाल गृहको सवाललाई लिएर ठूलो चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । यही चर्चाहरुको बिचमा  नेपालमा बाल गृहहरूको अवस्थाको बारेमा एक्याप्ट लग्जम्बर्गले विभिन्न उपशीर्षकहरूमा बाल गृहरुको  अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ ।

कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र(सेलर्ड), संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश विभाग, एक्प्याट लग्जम्बवर्ग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र शक्ति समुह समेतको समन्वयमा सुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजना अन्र्तगत बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ११ जिल्लाका ७७ वटा बालगृहमा बाल संरक्षण तथा बालबालिकाको अवैद्य ओसारपसारको अवस्थाका सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो । तोकिएका बालगृहहरुमा योजनावद्ध रुपमा उपशीर्षकहरूमा केन्द्रीत भै अनुसन्धान गरिएको एक्प्याट लग्जम्वर्गकी दक्षिण एशिया कार्यक्रम प्रमुख अमृता नेपालले  बताउनु भयो । जस मध्ये अनुसन्धानमा बालबालिकालाई बालगृहमा भर्ना वा दर्ता गर्ने कुनै कार्यविधि बनाइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न रहेको थियो । यसैगरी १०।४ प्रतिशतले कार्यविधि नबनाएको  र ८९.६ प्रतिशतले बनाएको देखाएको छ । बालगृहमा रहेका बालबालिकाको वैक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणको लगत राख्ने गरिएको छ वा छैन रु भन्ने प्रश्नमा २.६ प्रतिशतले विवरण नराखेको र ९७.४ प्रतिशले विवरण राखेको पाइएको छ ।

पारिवारिक पुनर्मिलन तथा बालबालिकाको स्वीकार अन्तर्गत  परिवार तथा आफन्त पहिचानको कुनै विधि वा संयन्त्र उपलब्ध छ वा छैन रु भन्ने प्रश्नमा ५५.८ प्रतिशतले छ र ४४.२ प्रतिशतले उपलब्ध नभएको देखाएको छ । यसैगरी बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकहरुसँग कतिको अन्तरालमा भेटघाट हुन्छ रु भन्ने सन्दर्भमा सबैको मिश्रित प्रतिकृया रहेको छ । मुलुक संघियतामा गएपछि धेरै जिम्मेवारीहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुमा गएको छ ।

सोहि सन्दर्भमा बाल गृहको अवलोकन निरीक्षण तथा मुल्याङ्कनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट संलग्नता रहे नरहेको भन्ने प्रश्नमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको संलग्नता रहेको ,३७.३ प्रतिशत संघ सरकारको संलग्नता रहेको र प्रदेश सरकारको १२।७ प्रतिशत संलग्नता रहेको अध्ययनको क्रममा देखिएको छ ।

यसैगरी बाल संरक्षण र मानव बेचविखन सम्बन्धि कानुन र बाल गृहहरुबाट ति व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका वीचमा अन्तर देखिएको र बाल गृह सञ्चालकहरुमा पनि बाल गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने अभ्यासमा फरक पाइएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । अध्ययनको क्रममा बाल गृहहरूको नीतिगत तथा कानूनी सुधार, सस्थागत सवलीकरण,बालअधिकार महासन्धीको समिक्षा पछि आएको निष्कर्ष, सुझाव तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा आएका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलायलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी बालगृहको नियमनमा थप कढाई, बालबालिकाको निः सस्थाकरणमा थप पहल गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई समेत अध्ययन अनुसन्धानले सुझाव दिएको छ । अध्ययन अनुसन्धानमा देखिएका बाल गृहहरूको समस्या उपर बाल गृहहरुलाई बालबालिकाको भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड र प्रकृयागत निर्माण, बालसंरक्षण नीति निर्माण, संरक्षणमा बसेका बालबालिकाहरुको तथ्यांकीय विवरण अध्यावधिक गर्ने, गुनासो तथा उजुरी सुन्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु बल गृहरुलाई दिएको छ ।

यस अध्ययनका मुख्य अनुसन्धान कर्ता अधिवक्ता कपिल अर्यालका अनुसार ,“आकस्मिक सुरक्षा बासलाई बाल गृह भन्न नमिल्ने र अधिकाशंले हिंसा प्रभावितहरुको सुरक्षाको सवाललाई मध्यनजर गरेर बनाईएको आवासगृहलाई पनि बाल गृह भन्ने गरेको” बताउनु भयो । बाल गृहमा बाल बालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४८ ले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका मात्र बालगृहमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले जानकारी दिनु । बाल गृहहरूको अध्ययन अनुसन्धान सन २०२१ को अप्रिल देखि जुन महिनासम्म गरिएको अर्यालले बताउनु भयो ।

बाल गृहमा राख्न मिल्ने अवस्था बारे बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा रहेको व्यवस्था

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४८ ले  विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा राख्न मिल्ने छ ।
क) अनाथ बालबालिका,
ख) अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका वाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागि वेवारिसे भएका बालबालिका
ग) बाबुआमालाई गम्भीर शारिरीक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्त भएको कारण उचित हेरचार नपाएका बालबालिका
घ) कानूनी विवादमा परेका बालबालिका मध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्र्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका
ङ) थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका
च) जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफुले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका
छ) बाबु आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार हिंसा वेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका: बाल गृहको संरक्षणमा हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।