२०७९ आश्विन १९, बुधबार
नयाँ
पछिला अपडेट

१ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव

२०७९ श्रावण २८, शनिबार प्रकाशित ( महिना अघि) १४१ पाठक संख्या

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन सुरक्षार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी भर्नाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । म्यादी प्रहरीको कार्यअवधि ४० दिन राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक देखिएको र सोही अनुसार संख्या निर्धारण गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएर त्यसको सुरक्षामा म्यादीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका म्यादी र पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पौने २ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी सुरक्षा निकाय आ–आफ्ना कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षामा ७१ हजारभन्दा बढी सेना, करिब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । जवानको मासिक आधारभूत तलबमान २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका आधारमा म्यादीका लागि ४० दिनको एकमुष्ट ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ, पोसाकभत्तावापत ६ हजार रुपैयाँ, रासन भत्ताबपत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र यातायात भाडाबाट एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी सुविधा निर्धारण गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई नै आधार मानेर म्यादी भर्ना गर्न प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

साउन १ बाट सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका कारण म्यादीको तलब पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ । वृद्धि तलबमानअनुसार जवानको मासिक आधारभूत तलब ३ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ वृद्धि भएर २६ हजार ५९ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रस्तावित संख्याअनुसार म्यादी भर्ना भए १ लाख २० हजार म्यादीका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । रासनभत्ता, पोसाक सुविधालगायत जोड्दा ४० दिनका म्यादीका लागि मात्रै पौने ६ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत स्थानीय चुनावमा १ लाख, आम निर्वाचन २०७४ मा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

यसैबीच, निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभाग प्रमुख सहकुलबहादुर थापा र सशस्त्र प्रहरीले कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतमको नेतृत्वमा सेल बनाएका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन सेल मातहत दुवै निकायले सात प्रदेश र उपत्यकास्थित आफ्ना संयन्त्रसँगग समन्वय गर्न छुट्टाछुर्ट्टै डेस्क गठनको तयारी छ ।

नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनको काम अघि बढेको जनाएको छ । ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह र यसअघिका आम निर्वाचनको समेत अनुभवलाई आधार मानेर तयारी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारबाट उपयुक्त समयमा निर्णय हुनेबितिकै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा तैनाथ हुन्छौं ।’

सेनाले निर्वाचन सुरक्षा तयारीका लागि युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) को नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनको तयारी गरेको छ । यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आयुक्त इश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सोही समितिले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय र सहजीकरण तथा कार्ययोजना बनाउनेछ

त्यसपछि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, सुरक्षा अवस्था र त्यसका आधारमा जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनको खाका बन्नेछ । त्यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर निर्वाचन आयोगलाई पठाउने अभ्यास छ ।  ( कान्तिपुर बाट साभार )

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस