२०७८ माघ ८, शनिबार
नयाँ
पछिला अपडेट

समुदायको अधिकार कटौति हुनेगरी आउन लागेको वन नियमावली विरुद्ध महासंघको आक्रोश

२०७८ पौष १२, सोमबार प्रकाशित ( हफ्ता अघि) ९४ पाठक संख्या

काठमाण्डौ । समुदायको अधिकारहरु कटौति हुने गरी आउन लागेको वन नियमावली २०७८ को विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तैयारी गरेको छ ।

आइतबार काठमाण्डौमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकि अध्यक्ष भारती पाठकले, वन ऐन २०७६ लाइ कार्वन्वयनमा ल्याउन वन नियमावलीको मस्यौदा माथि बारम्बार छलफल हुदै आएको बुदाँहरुलाइ लत्याउदै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारमा समेत गम्भिर आघात पर्नेगरी नियमावाली तयार पारेको बताउनु भयो । पाठकले, वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ताले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएको तर उक्त व्यवस्थालाइ बाझिनेगरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितीलाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था राखेकोमा सो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

Received_2727461704225877

समुदायको निगरानी र मेहनतमा वन जोगिएको छ तर सरकारले तिनै समुदायको हक अधिकार कटौती हुनेगरी नियमावली ल्याउन लागेकोमा महासंघको आपत्ति रहेको बताउनु भयो ।

सामुदायि वन उपभोक्ता महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वन ऐन २०७६ ले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिती , पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति , जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो,जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालन समिति , प्रविधि समिति, मूल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ती सहजीकरण समिति गरी विभिन्न नामका संरचनाहरु नेपालको संविधिानले समेत परिकल्पना नगरेको तर जिल्ला तहमा राखिएको बताइएको छ ।

 

त्यसैगरी वन ऐन २०७६ ले वन जोगाउने समुदायलाइ न्योचित ढंगले अधिकार हुने गरी व्यवस्था गरिएका अनेकन प्रावधानलाइ वन नियमावलीले हटाएको र सरकार वनमा आफ्नो एकलौटी शासन गर्न खोजेको बताइएको छ । वन ऐन २०७६ ले तोकेको सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनको लागि मात्र वन प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा वन नियमावलीको मस्यौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै किसिमका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको र यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक वन समेत विनास हुने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
महासंघले पौष महिना भरि देशभर वन नियमावली २०७८ को विरुद्धमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस