२०८१ बैशाख ४, मंगलबार
नयाँ
पछिला अपडेट

सरकार प्रतिलिटर ४० रुपैयाँमा दिन तयार छौँ, दुध किनिदिनुस्

२०७८ अषाढ १२, शनिबार प्रकाशित ( साल अघि) ३१९३ पाठक संख्या

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । निषेधाज्ञाका कारण देशभर आर्थिक गतिविधि सुस्त भएसंँगै दुधले बजार नपाउंँदा दुग्ध उत्पादक किसान मर्कामा परेका छन् । दुध विक्री नभएपछि कतिपय किसानहरूले पाउडर र मख्खन बनाउन दुग्ध उद्योगलाई दिएपनि ती उत्पादन पनि विक्री नभएपछि किसानलाई फिर्ता दिन थालेको उनीहरूको गुनासो छ ।

औसत प्रतिलिटर ५३ रुपैयांँमा दुध विक्री गर्दै आएका चितवनका किसानरूले प्रतिलिटर ४० रुपैयांँमा दुध विक्री गर्दापनि खरिद गर्न नआएको गुनासो गरेका छन् ।

“बरु सरकारले निश्चित अवधिका लागि प्रतिलिटर ४० रुपैयांँमा दुध खरिद गरोस् । हामी तयार छौँ,” चितवन दुग्ध उत्पादक संघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले भने, “तर बिचौलिया हाबी भए । हामी बिचौलियालाई दिदैनौँ ।”

दुधको प्रतिलिटर लागत ४५ रुपैयाँ परेपनि डीडीसीले ५३ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ । तर डीडीसीले नियमित दुध खरिद गर्ने नगरेको सापकोटाको गुनासो छ । देशभर कूल उत्पादनको ४५ प्रतिशत डीडीसीले र बाँकी अन्य निजी डेरी उद्योगले दुध खरिद गर्ने गरेका छन् ।

निषेधाज्ञाका कारण दुध विक्री नहुँदा ११ करोड ७ लाख ८१ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ नोक्सान भएको संघको तथ्यांक छ । “वैशाख १७ देखि ज्येष्ठ मसान्तसम्म हामीले यत्रो नोक्सान बेहोरेका छौँ,” संघका सचिव किशोर वगाले भन्छन, “पाउडर दुध  र मख्खन बनाउन दिएको दुधको हिसाब किताब आउनै बाँकी छ ।”

संघका अनुसार डेढ महिनाको अवधिमा ७७ लाख ९६ हजार २५० लिटर दुध उत्पादन भएकोमध्ये २० लाख ९० हजार २ सय १४ लिटर दुध बजारमा पुग्न सकेको छैन ।

चितवनमा निशेधाज्ञा लागु भएर जेठ महिनासम्मको अवधिमा ११ करोड रुपैयांभन्दा बढी नोक्सान अनुमान गरिएको छ । चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले शुक्रबार भरतपुरमा  पत्रकार भेटघाट कायक्रमगरी वैशाख १७ देखि ज्येष्ठ मसान्तसम्म ११ करोड ७ लाख ८१ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ नोक्सान भएको जानकारी दिएको हो ।

निशेधाज्ञालगत्तै देशका सबै बजार, होटल, चिया खाजा पसल बन्द भएर दुग्ध डेरी उद्योगले खरिद घटाउँदा नोक्सान पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै दुधमा १६ करोड अनुदान दिएको थियो । तर हालसम्म किसानले पैसा नपाएको भन्दै संघका सचिव मणी प्रकाश खतिवडाले अनुदान तत्काल पाउनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको हरेक स्थानीय पालिकाको बजेटमा प्रतिलिटर ३ रुपैयांँ अनुदान दिनुपर्ने माग गरे ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
१%२%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस